शेतकरी कर्जमाफी: पैसे खात्यात कधी येणार, केवायसी कशी होणार, फार्मर आयडी का लागतो? कर्जमाफीचा जीआर आला, निकष जाहीर झाले पण शेतकऱ्यांच्या मनात अजून प्रश्नच आहेत. या लेखात संपूर्ण प्रक्रिया, फार्मर आयडीचा उद्देश, ऑडिट कसं होणार, केवायसीचा गोंधळ, कर्जांचे वर्गीकरण आणि पैसे नक्की कधी येणार हे सगळं सविस्तर सांगितलं आहे.
कर्जमाफीचा जीआर आला, पण प्रश्न संपले नाहीत
शेतकरी कर्जमाफीचा जीआर अखेर जाहीर झाला आणि निकषही समोर आले. कोण पात्र होणार आणि कोण अपात्र होणार याबद्दलची माहिती आता उपलब्ध आहे. पण जीआर आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मनातले प्रश्न संपले नाहीत उलट नवीन प्रश्न उभे राहिले. कर्जमाफीची रक्कम खात्यात कधी जमा होणार? नवीन कर्ज घ्यायचं असेल तर ते कधी मिळणार? प्रोत्साहन पर अनुदान खात्यात कधी येणार? आणि ही सगळी प्रक्रिया नक्की कशा पद्धतीने चालणार?
हे प्रश्न आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात आहेत. यापूर्वी दोन लाखांवरील कर्जमाफी कशी होणार, प्रोत्साहन अनुदान कसं मिळणार, ओटीएस योजना काय आहे, आणि २०१६-१७ च्या जुन्या कर्जांचं काय होणार या सगळ्या विषयांवर वेळोवेळी माहिती दिली गेली होती. पण आता जीआर आल्यानंतर एक वेगळाच गोंधळ निर्माण झाला आहे तो म्हणजे केवायसी, आधार व्हेरिफिकेशन आणि फार्मर आयडी याबद्दल. या तिन्ही गोष्टी म्हणजे नक्की काय, त्या कधी आणि कुठे करायच्या, आणि त्याशिवाय कर्जमाफी मिळणार नाही का हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठीच हा लेख.
ऑनलाईन प्रक्रिया पण २०१९ पेक्षा वेगळी
ही संपूर्ण कर्जमाफीची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे. २०१९ मध्येही कर्जमाफी ऑनलाईनच झाली होती, पण त्यावेळी प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या होत्या काही बनावट लाभार्थी यात घुसले, काही खरे शेतकरी वंचित राहिले. या वेळी मात्र त्या चुका टाळण्यासाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी या कर्जमाफीसाठी बंधनकारक केला आहे. म्हणजे फार्मर आयडी नसेल तर लाभ मिळणार नाही असं नाही, पण ज्याचा फार्मर आयडी आधारशी लिंक झाला आहे त्याच शेतकऱ्याला या प्रक्रियेत सहज सामावून घेता येणार आहे. हे फार्मर आयडी जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डशी लिंक करण्याची प्रक्रिया पार पाडली गेली होती. आता त्याच डेटाचा वापर करून सरकार तपासणार आहे की संबंधित शेतकऱ्याकडे जमीन आहे का, तो सध्या खातेदार आहे का, आणि त्याचं कर्ज खरोखर त्याच्याच नावावर आहे का. हे सगळं आधी तपासलं जाईल आणि मग पुढची प्रक्रिया होईल.
ऑडिट सहकार विभाग १५ दिवस तपासणी करणार
निकष जाहीर झाल्यानंतर लगेचच सहकार विभागाने कर्ज खात्यांचे ऑडिट सुरू केले आहे. हे ऑडिट साधारण १५ दिवस चालेल. या ऑडिटमध्ये प्रत्येक कर्ज खाते तपासले जाते ते खातं एखाद्या एफपीओचं तर नाही ना, एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या नावावर तर नाही ना, एखाद्या मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधीच्या नावावर तर नाही ना हे सगळं व्हेरिफाय केलं जाईल. कारण शासनाने स्पष्ट केलं आहे की या कर्जमाफीचा लाभ फक्त वैयक्तिक शेतकऱ्यांना मिळेल. संस्था, कंपनी, गट किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या संघटनेच्या नावावर असलेली कर्जे या कर्जमाफीत येणार नाहीत. त्यामुळे हे ऑडिट खूप महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक कर्ज खात्याची एक-एक करून तपासणी होणार आहे आणि ती यादी फायनल झाल्यावरच पुढची पायरी सुरू होणार आहे. या ऑडिटची प्रक्रिया जेवढी काळजीपूर्वक होईल, तेवढं शेतकऱ्यांसाठी चांगलं आहे कारण यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क अनधिकृत व्यक्तींकडे जाणार नाही.
कर्जांचे वर्गीकरण पाच ते सहा वेगळ्या कॅटेगरी
ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर कर्जांची यादी तयार केली जाईल. पण ही एकच यादी नसेल कर्जाच्या प्रकारानुसार वेगळ्या यादी तयार होतील आणि त्या प्रत्येक बँकेला स्वतंत्रपणे पाठवल्या जातील. या वर्गीकरणात साधारणपणे अशा कॅटेगरी असतील पहिली कॅटेगरी म्हणजे जुनी कर्जे, विशेषतः २०१६-१७ ची कर्जे. दुसरी कॅटेगरी म्हणजे दोन लाखांच्या वरील कर्जे जी ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजनेत येणार आहेत. तिसरी कॅटेगरी म्हणजे दोन लाखांच्या आतील कर्जे. चौथी कॅटेगरी म्हणजे दोन लाखांच्या आत किंवा वर असलेली कर्जे जी आधीच २०१९ च्या कर्जमाफीत समाविष्ट झाली होती.
आणि पाचवी कॅटेगरी म्हणजे नियमित कर्जदार शेतकरी ज्यांनी वेळेवर कर्ज भरलं आणि ज्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान मिळणार आहे. अशा पाच ते सहा कॅटेगरींमध्ये याद्या विभागल्या जातील. म्हणजे बँकेला नक्की कळेल की या शेतकऱ्याचं संपूर्ण कर्ज माफ करायचं आहे, त्याला अनुदान द्यायचं आहे, की ओटीएसमध्ये समाविष्ट करायचं आहे. हे वेगळेपण ठेवल्यामुळे बँकांना काम करायला सोपं जाईल आणि चुकाही कमी होतील.
केवायसीचा गोंधळ खरं काय आहे?
जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात अनेक न्यूज चॅनेलवर एक बातमी सतत चालवली गेली “कर्जमाफीसाठी केवायसी केल्याशिवाय लाभ मिळणार नाही.” या बातमीमुळे बरेच शेतकरी गोंधळले. काही जण बँकेत धाव घेऊ लागले. काही जणांनी दलालांना पैसे दिले. या सगळ्या गोंधळात खरं काय आहे ते नीट समजून घेतलं पाहिजे. वस्तुस्थिती अशी आहे की कर्जमाफीच्या यादीत ज्या शेतकऱ्याचं नाव येईल, त्याचीच केवायसी होईल.
आधी यादी तयार होते, मग बँकेत केवायसी होते हा क्रम आहे. यादी येण्याआधी कुठेही जाऊन केवायसी करण्याची गरज नाही. बँकांकडे ज्या शेतकऱ्यांच्या याद्या येतील त्या शेतकऱ्यांना बँकेत बोलावलं जाईल आणि तिथे बायोमेट्रिक पद्धतीने आधार व्हेरिफिकेशन केलं जाईल. हीच ती केवायसी आहे. प्रोत्साहन पर अनुदानासाठी आधी जशी केवायसी झाली होती, अगदी त्याच पद्धतीने ही प्रक्रिया होणार आहे. त्यानंतर प्रोत्साहन पर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल आणि कर्जमाफीची मुख्य रक्कम थेट बँकेत जमा केली जाईल शेतकऱ्याला ती वेगळी काढण्याची गरज नाही.
जून २० पर्यंत याद्या फायनल पण आचार संहितेचा अडथळा
साधारणपणे २० जून पर्यंत या सगळ्या याद्या फायनल करण्याचं आणि ऑडिट पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. परंतु विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचार संहिता सध्या लागू आहे. या आचार संहितेमुळे कोणत्याही नवीन सरकारी योजनेची अंमलबजावणी किंवा लाभ वाटप करता येत नाही. त्यामुळे आचार संहिता संपेपर्यंत या याद्या जाहीर केल्या जाणार नाहीत. आचार संहिता संपल्यावर याद्या प्रसिद्ध होतील, बँकांमध्ये केवायसी सुरू होईल आणि पुढची प्रक्रिया होईल. म्हणजे जुलैच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे येण्याची शक्यता सध्या तरी कमी दिसत आहे. हे वेळापत्रक वाचताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा हे सगळं जर सुरळीत चाललं तर. कुठलाही अडथळा नाही आला तर.
शुद्धिपत्रक आलं तर आणखी उशीर
या कर्जमाफीत बदल करण्याची मागणी अनेक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींकडून येत आहे. काही जणांना वाटतं की निकष अधिक सैल असावेत, काहींना वाटतं की रक्कम वाढवावी. जर उद्या सरकारने या मागण्यांना मान देऊन शुद्धिपत्रक काढलं म्हणजे जीआरमध्ये बदल केला तर ही सगळी प्रक्रिया पुन्हा सुरुवातीपासून करावी लागेल. नवीन निकषांनुसार नवीन ऑडिट, नवीन याद्या, बँकांना नवीन सूचना हे सगळं करण्यात आणखी महिना ते दोन महिने जातील. एकंदरीत हे उघड दिसतंय की या कर्जमाफीला जेवढा उशीर होईल तेवढा करण्याची मानसिकता सध्या आहे. शेतकऱ्यांनी हे वास्तव समजून घेणं गरजेचं आहे रोज नवीन बातम्यांवर विश्वास ठेवून उगाच धाव घेत राहिलो तर वेळ, पैसा आणि मेहनत सगळंच वाया जातं.
सध्या शेतकऱ्यांनी नक्की काय करायचं?
सध्या शेतकऱ्यांनी एक गोष्ट आधी तपासायची फार्मर आयडी आधारशी लिंक झाला आहे का? जर जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये बँकेत जाऊन ही प्रक्रिया केली असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही. जर नाही झाली असेल, तर बँकेशी संपर्क करून हे लवकरात लवकर करून घ्यावं. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणी सांगत असेल की “आत्ता लगेच केवायसी करा नाहीतर नाव जाणार नाही” तर त्यावर विश्वास ठेवू नका. यादी आल्यावरच बँक स्वतः बोलावेल. कोणत्याही दलालाला किंवा एजंटला पैसे देण्याची गरज नाही. अधिकृत सरकारी यादी जाहीर झाल्यावर तुमचं नाव आहे की नाही ते तपासा आणि मग बँकेत जा. यापुढचे अपडेट जसे येतील तसे घेत राहा कारण या प्रक्रियेत अजून बदल होण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही.
हा लेख उपलब्ध सरकारी माहिती आणि जीआरच्या आधारे लिहिला आहे. सरकारी निर्णयात बदल झाल्यास माहिती अपडेट केली जाईल.