फळपीक विमा योजना 2026-27 हळद आणि अंजीराचा समावेश, GR मधील संपूर्ण माहिती एक महिन्याच्या उशिरानंतर अखेर फळपीक विमा योजना राबवण्यासाठीचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) 27 जून 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. 2026-27 या वर्षासाठी मृग बहार आणि आंबिया बहार या दोन्ही हंगामांत ही योजना राबवली जाणार आहे. यावर्षी या योजनेत हळद आणि अंजीर या दोन पिकांचा नवीन समावेश करण्यात आला आहे. आंबिया बहारमध्ये 12 फळपिकांसाठी आणि मृग बहारमध्ये 10 फळपिकांसाठी ही योजना लागू होणार आहे. या लेखात या योजनेची पात्रता काय आहे, हप्ता किती भरावा लागेल, कोणत्या जोखमींसाठी भरपाई मिळेल, कोणत्या विमा कंपन्या कुठे काम करतील आणि शेतकऱ्यांनी आत्ता काय तयारी करायला हवी हे सगळे सविस्तर सांगणार आहोत.
फळपीक विमा योजनेचा GR उशिरा का आला?
साधारणपणे हा GR 28 ते 29 मे दरम्यान येणे अपेक्षित होते, पण तो प्रत्यक्षात 27 जून 2026 रोजी निर्गमित झाला म्हणजे जवळजवळ एक महिन्याचा विलंब झाला. या विलंबामुळे फळपीक विमा भरण्याच्या तारखांमध्येही बदल होणार आहेत. याबाबत कृषी विभागाकडून एक स्वतंत्र प्रेस नोट काढली जाईल, ज्यात नवीन तारखा स्पष्ट केल्या जातील. पण या GR मध्ये कोणती पिके समाविष्ट आहेत, हप्ता किती भरायचा आणि कोणत्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळेल हे सगळे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
कोण पात्र आहे आणि अर्ज कसा करायचा?
ज्या महसूल मंडळात विशिष्ट फळ अधिसूचित केले आहे, त्याच फळासाठी त्या मंडळातील शेतकऱ्यांना विमा भरता येणार आहे. ही योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक स्वरूपात आहे म्हणजे कोणावरही जबरदस्ती नाही. Agristack Farmer ID च्या आधारेच शेतकऱ्यांना हा विमा भरता येणार आहे. वैयक्तिक शेतकरी असो किंवा कुळाने भाडेपट्ट्याने घेतलेली जमीन असो, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येतो.
क्षेत्र पडताळणी कशी होणार नवीन नियम काय आहे?
या योजनेत एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. जर एका तालुक्यात 500 पेक्षा जास्त विमा अर्ज आले, तर त्या ठिकाणी विमा कंपनी रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे फळबागेची पडताळणी करेल. आणि जर अर्जांची संख्या 500 पेक्षा कमी असेल, तर कृषी विभागाच्या मदतीने प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी केली जाणार आहे. हा बदल पडताळणी प्रक्रिया जलद आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आणण्यात आला आहे.
किमान क्षेत्र किती असावे लागते?
फळपीक विमा भरण्यासाठी कमीत कमी क्षेत्राची एक अट आहे. कोकण विभागासाठी किमान 10 गुंठे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे, तर इतर सर्व विभागांसाठी किमान 20 गुंठे क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर एकाच हंगामात फक्त एका फळपिकासाठी विमा भरता येतो म्हणजे जर डाळिंबासाठी मृग बहारमध्ये विमा भरला, तर त्याच क्षेत्रावर आंबिया बहारमध्ये पुन्हा विमा भरता येणार नाही, आणि याउलटही तेच लागू आहे.
फळबाग वयाची अट काय आहे?
प्रत्येक फळपिकासाठी फळबागेचे किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे. द्राक्ष आणि डाळिंब यांसाठी फळबाग किमान दोन वर्षांची असावी. संत्रा, मोसंबी, सीताफळ, पेरू आणि अंजीर यांसाठी किमान तीन वर्षे आवश्यक आहे. लिंबूसाठी चार वर्षे, आंबा-चिकू-काजू-सुपारीसाठी पाच वर्षे आणि नारळासाठी सात वर्षे इतके किमान वय असावे लागते. याशिवाय फळबाग लागवडीची जिओ-टॅगिंग केलेली छायाचित्रे विमा पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
कोणत्या जोखमींसाठी आणि किती भरपाई मिळते?
या योजनेत प्रत्येक फळपिकासाठी विशिष्ट जोखमी आणि त्यासाठीची नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संत्र्यासाठी कमी पाऊस आणि पावसाचा खंड या जोखमीसाठी एक लाख रुपये प्रति हेक्टर भरपाई मिळते. मोसंबीसाठीही हीच रक्कम लागू आहे. पेरूसाठी कमी पाऊस आणि जास्त तापमान यासाठी साधारण 70 हजार रुपये मिळतात. चिकूसाठीही 70 हजार रुपये निश्चित आहेत. डाळिंबासाठी पावसाचा खंड आणि जास्त पाऊस यासाठी जास्तीत जास्त 1 लाख 60 हजार रुपये मिळतात. लिंबूसाठी 80 हजार रुपये आणि सीताफळासाठी 70 हजार रुपये भरपाई निश्चित आहे. द्राक्षासाठी पाऊस, आर्द्रता आणि किमान तापमान या जोखमींसाठी 3 लाख 80 हजार रुपये प्रति हेक्टर इतकी मोठी रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.
हळद आणि अंजीराचा नवीन समावेश किती भरपाई मिळते?
यावर्षी पहिल्यांदाच हळद आणि अंजीर या पिकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. हळदीसाठी पावसाचा खंड, अवेळी पाऊस आणि जास्त तापमान या जोखमींसाठी 1 लाख 80 हजार रुपये प्रति हेक्टर भरपाई निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना साधारण 9,000 रुपये प्रति हेक्टर इतका हप्ता भरावा लागणार आहे ही रक्कम इतर पिकांच्या तुलनेत खूप मोठी आहे.
शेतकऱ्यांचा हप्ता किती असतो टक्केवारी काय आहे?
या योजनेत शेतकऱ्यांना एकूण विमा हप्त्याच्या जास्तीत जास्त 5% रक्कम भरावी लागते उरलेली रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार उचलते. ज्या महसूल मंडळात किमान 20 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र एका फळपिकाखाली आहे, अशीच मंडळे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पिकासाठी आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी हप्त्याचे दरपत्रकही या GR सोबत जोडण्यात आले आहे.
वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत हप्ता किती आहे काही उदाहरणे
अहिल्यानगर जिल्ह्यात पेरूसाठी विमा भरायचा असेल तर शेतकऱ्यांना साधारण 2,800 रुपये हेक्टरी हप्ता भरावा लागतो यात केंद्र किंवा राज्य सरकारचा कोणताही वाटा नाही, ही संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यालाच भरावी लागते. जळगाव जिल्ह्यात मोसंबीसाठी विमा भरायचा असेल तर एकूण हप्ता 7,000 रुपये असतो, ज्यात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रत्येकी 1,000 रुपये देतात आणि शेतकऱ्याला 5,000 रुपये भरावे लागतात. सातारा जिल्ह्यात हळदीसाठी विमा भरायचा असेल तर सरकारचा वाटा वगळता शेतकऱ्याला 9,000 रुपये भरावे लागतात. हिंगोली जिल्ह्यातही हळदीसाठी हाच 9,000 रुपयांचा दर लागू आहे. डाळिंबासाठी साधारण 8,000 रुपये प्रति हेक्टर हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागतो.
ट्रिगर म्हणजे काय आणि नुकसान भरपाई कशी ठरते?
प्रत्येक फळपिकासाठी “ट्रिगर” म्हणजे कोणत्या परिस्थितीत नुकसान भरपाई दिली जाईल याचे निकष ठरवण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ सीताफळासाठी 1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत जर पावसाचा खंड पडला, तर त्या खंडाच्या दिवसांनुसार भरपाईची रक्कम वेगवेगळी असते 15 दिवसांच्या खंडासाठी एक रक्कम, 20 दिवसांसाठी जास्त रक्कम आणि 25 दिवसांसाठी त्यापेक्षाही जास्त रक्कम दिली जाते. डाळिंबाचे उदाहरण घेतले तर 20 दिवसांच्या पावसाच्या खंडासाठी 21,000 रुपये, 21 ते 25 दिवसांसाठी 25,000 रुपये आणि 25 दिवसांपेक्षा जास्त खंड असेल तर 50,000 रुपये भरपाई मिळते. इथे “पावसाचा खंड” म्हणजे अडीच मिलीमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडलेले दिवस असे ठरवले आहे.
कोणत्या विमा कंपन्या कुठे काम करणार?
प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी विमा कंपनी निश्चित करण्यात आली आहे. जळगावमध्ये बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी काम करेल. सिंधुदुर्ग आणि वर्धामध्ये ICICI Lombard काम करेल. रत्नागिरी, नाशिक आणि लातूरसाठी बजाज जनरल इन्शुरन्स आहे. सोलापूर, ठाणे, पुणे आणि अकोल्यासाठी ICICI Lombard काम करेल. अहिल्यानगर, रायगड, परभणी, धाराशिव आणि धुळेसाठीही ICICI Lombard आहे. जालना, नांदेड, वाशिम आणि साताऱ्यासाठी ICICI Lombard काम करेल. छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि नंदुरबारसाठी वेगळी कंपनी आहे. अमरावती, पालघर, यवतमाळ, बुलढाणा, चंद्रपूर, हिंगोली, कोल्हापूर, नागपूर आणि सांगलीसाठी IFFCO Tokio ही कंपनी काम करणार आहे.
अर्ज कधी सुरू होणार?
या योजनेसाठी अर्ज 1 जुलैपासून सुरू होतील. पण मूळ GR उशिरा आल्यामुळे अर्जाच्या नेमक्या शेवटच्या तारखा बदलल्या जाण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाकडून यासंबंधी स्वतंत्र प्रेस नोट काढली जाईल, ज्यात संत्रा, द्राक्ष, पेरू, लिंबू आणि हळद यांसारख्या पिकांसाठीच्या नेमक्या अंतिम तारखा जाहीर केल्या जातील.
बोगस विमा प्रकरणांवर काय कारवाई होणार?
सध्या बोगस पीक विमा प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात आढळून येत आहेत. अशी प्रकरणे आढळल्यास काय कारवाई केली जाईल याचीही माहिती या GR मध्ये देण्यात आली आहे. नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची आणि वितरित करण्याची संपूर्ण कार्यपद्धती, ट्रिगर कशा प्रकारे लागू होतील आणि कोणत्या दराने भरपाई दिली जाईल हे सगळे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारी आल्यास तक्रार निवारण समितीची जबाबदारी कोणाची असेल हेही नमूद करण्यात आले आहे.
महसूल मंडळनिहाय चार्ट कसे वापरायचे?
GR मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आणि महसूल मंडळासाठी कोणते फळपीक विमा भरता येईल याचे तपशीलवार चार्ट देण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव महसूल मंडळातील भिल आणि मेव्हणे भागात चिकूसाठी विमा भरता येतो. जळगावमधील यावल तालुक्यातील भालोद, फैजपूर आणि साखळी या महसूल मंडळांत हळदीसाठी विमा भरता येतो. मुक्ताईनगर तालुक्यातील मुक्ताईनगर आणि अंतुर्ली या मंडळांतही हळदीसाठी विमा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या महसूल मंडळाचा समावेश त्या फळपिकासाठी आहे का हे आधी तपासून घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांनी आत्ता काय तयारी करायला हवी?
पहिले म्हणजे आपले महसूल मंडळ कोणत्या फळपिकासाठी अधिसूचित आहे ते तपासून घ्यावे. दुसरे म्हणजे Agristack Farmer ID तयार असणे आवश्यक आहे नसेल तर आधी ते बनवून घ्यावे. तिसरे म्हणजे फळबागेचे जिओ-टॅगिंग छायाचित्र तयार ठेवावे. चौथे म्हणजे फळबागेचे वय किमान निकषानुसार आहे का ते तपासावे. पाचवे म्हणजे आपल्या जिल्ह्यासाठी निश्चित केलेल्या विमा कंपनीची आणि हप्त्याच्या रकमेची माहिती आधीच घ्यावी. सहावे म्हणजे 1 जुलैपासून अर्ज सुरू झाल्यावर आणि अंतिम तारखा जाहीर झाल्यावर वेळेत अर्ज सादर करावा.
थोडक्यात फळपीक विमा योजना 2026-27 चा सारांश
27 जून 2026 रोजी GR निर्गमित झाला एक महिना उशीर. हळद आणि अंजीर या दोन नवीन पिकांचा समावेश. आंबिया बहारमध्ये 12 आणि मृग बहारमध्ये 10 फळपिके. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त 5% हप्ता भरावा लागतो. 500 पेक्षा जास्त अर्ज असल्यास रिमोट सेन्सिंगने पडताळणी, कमी असल्यास कृषी विभागाकडून प्रत्यक्ष पडताळणी. हळदीसाठी सर्वाधिक 9,000 रुपये हप्ता आणि 1.80 लाख रुपये भरपाई. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी वेगळी विमा कंपनी निश्चित. अर्ज 1 जुलैपासून सुरू, पण अंतिम तारखा स्वतंत्र प्रेस नोटद्वारे जाहीर होतील. शेतकऱ्यांनी आपले महसूल मंडळ आणि फळपिकाची पात्रता आधीच तपासून तयारी करावी.