महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील युवक, शेतकरी आणि महिलांसाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे. या योजनेत ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. योजनेचा उद्देश काय, कोण पात्र आहे, किती अनुदान मिळते, फॉर्म कसा भरायचा, कोणती कागदपत्रे लागतात, कोणत्या जिल्ह्यांत अर्ज सुरू झाले आहेत आणि अर्ज रिजेक्ट झाला तर काय करायचे हे सगळं या लेखात … Read more

ग्रामीण भागातील शेतकरी, बेरोजगार युवक आणि महिला बचत गटांसाठी राज्य शासनाने शेळी-मेंढी पालन योजना 2026-27 साठी पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेत 20,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते, तर काही जिल्ह्यांत विशेष प्रवर्गांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. या लेखात आपण योजना नेमकी काय आहे, कोण अर्ज करू शकतो, कोणती कागदपत्रे लागतात, कोणत्या जिल्ह्यांत … Read more

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आता शासनाकडून मोफत ४० वस्तू दिल्या जाणार आहेत. यात १० अत्यावश्यक वस्तू आणि ३० भांड्यांचा संच समाविष्ट आहे. कोण पात्र आहे, कोणत्या जिल्ह्यांत अर्ज सुरू झाले आहेत, ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा आणि कोणती कागदपत्रे लागतात हे सगळं या लेखात सविस्तर जाणून घेणार आहोत. बांधकाम कामगारांसाठी मोठी भेट शासन देणार मोफत ४० वस्तू … Read more

संजय गांधी निराधार योजनेच्या अनेक लाभार्थ्यांना मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे पैसे अजून मिळालेले नाहीत. दिव्यांग, विधवा महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्ती — सगळेच प्रतीक्षेत आहेत. मात्र आता तहसील कार्यालयात न जाताच घरबसल्या आपले काम करून घेण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. आपले सरकार पोर्टलवर तक्रार अर्ज कसा करायचा, एका लाभार्थ्याचे काम कसे पूर्ण झाले, युडीआयडी … Read more

महाराष्ट्रातील महिलांसाठी जून-जुलै 2026 मध्ये एक महत्त्वाची घोषणा समोर आली आहे. राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचे धोरण जाहीर झाले आहे. 19 जून आणि 9 जुलै 2026 रोजी महसूल विभागाच्या शासन निर्णयांच्या नोंदीमध्ये या योजनेअंतर्गत शासकीय जमीन चारा आणि बांबू पिकासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याच्या धोरणाचा उल्लेख आहे. या … Read more

शेतात पीक काढलं, माल तयार आहे, पण शेतातून बाहेर पडायला रस्ताच नाही — हे दुखणं महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना माहीत आहे. शेत रस्त्यावरून होणाऱ्या भांडणांनी अनेक कुटुंबे तुटली आहेत, कोर्टकचेऱ्या झाल्या आहेत. याच समस्येवर तोडगा म्हणून राज्य शासनाने दोन महत्त्वाचे कायदे आधीपासूनच अमलात आणले आहेत आणि आता 20 एप्रिल 2026 रोजी एक नवीन परिपत्रक काढून या … Read more