महाराष्ट्रातील महिलांसाठी जून-जुलै 2026 मध्ये एक महत्त्वाची घोषणा समोर आली आहे. राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत पात्र महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचे धोरण जाहीर झाले आहे. 19 जून आणि 9 जुलै 2026 रोजी महसूल विभागाच्या शासन निर्णयांच्या नोंदीमध्ये या योजनेअंतर्गत शासकीय जमीन चारा आणि बांबू पिकासाठी भाडेपट्ट्याने देण्याच्या धोरणाचा उल्लेख आहे.
या योजनेमध्ये एक हेक्टर म्हणजे साधारण अडीच एकर जमीन पात्र महिला बचत गटांना उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. ही जमीन कायमस्वरूपी महिलांच्या नावावर केली जाणार नाही. ती शासनाच्या मालकीचीच राहणार असून ठरावीक कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर वापरता येणार आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या “प्रत्येक महिलेला अडीच एकर जमीन” या वाक्याचा अर्थ योग्य पद्धतीने समजून घेणे गरजेचे आहे. जमीन व्यक्तिगत महिलेऐवजी पात्र महिला गट किंवा संस्थेला मिळते.
यासोबतच महिला बचत गटांना रोजगार आणि शेतीपूरक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 1 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, हा पैसा प्रत्येक महिलेच्या वैयक्तिक बँक खात्यात आपोआप जमा होणार नाही. जमीन आणि आर्थिक मदतीची प्रक्रिया पात्र गट, उपलब्ध जमीन, स्थानिक प्रशासन आणि शासनाच्या लागू अटींनुसार होणार आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत शासन निर्णय आणि स्थानिक प्रशासनाकडील माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
या योजनेमध्ये नेमके काय मिळणार?
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन उत्पादनासाठी वापरण्याची संधी मिळणार आहे. महसूल विभागाकडे काही जमीन सध्या वापराविना पडून आहे. अशा जमिनींचा उपयोग करून महिलांना रोजगार मिळावा, जमीन पडून राहू नये आणि सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाचा धोका कमी व्हावा, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार पात्र महिला बचत गट किंवा महिला सहकारी संस्थांना साधारण 1 हेक्टर म्हणजे 2.5 एकर जमीन उपलब्ध होऊ शकते. ही जमीन चारा, बांबू, नेपियर गवत आणि संबंधित शेतीपूरक उपक्रमांसाठी वापरण्याची कल्पना आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ जमीन देण्यापुरती मर्यादित नाही. महिलांना त्या जमिनीच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष रोजगार आणि उत्पन्नाचे साधन मिळावे, हा त्यामागचा विचार आहे.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जमीन मालकी हक्काने देण्यात येत नाही. जमीन शासनाचीच राहते आणि पात्र गटाला नियमांनुसार वापरासाठी दिली जाते. त्यामुळे “जमीन थेट महिलेच्या नावावर होणार” किंवा “जमीन विकता येणार” अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. उपलब्ध शासन निर्णयाच्या नोंदी आणि वृत्तांनुसार हा भाडेपट्टा आधारित वापराचा उपक्रम आहे.
महिला बचत गटांना अडीच एकर जमीन कशी मिळणार?
या योजनेमध्ये वैयक्तिक महिलेपेक्षा महिला बचत गटाला महत्त्व दिले आहे. म्हणजे एखाद्या महिलेने एकटीने अर्ज करून तिच्या नावावर अडीच एकर सरकारी जमीन मिळेल, असे समजणे योग्य नाही. पात्र महिला बचत गट, महिला सहकारी संस्था आणि शासनाने पात्र ठरवलेल्या संबंधित गटांमार्फत जमीन वापराची प्रक्रिया केली जाणार आहे. काही वृत्तांमध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांच्या गटांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
जमिनीचे प्रमाण गटाच्या स्वरूपानुसार बदलू शकते. उपलब्ध माहितीनुसार 10 सदस्यांच्या महिला बचत गटाला 1 हेक्टर जमीन, 20 सदस्यांच्या संस्थेला 2 हेक्टर आणि काही पात्र ग्रामसंघांना अधिक क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे. मात्र, अंतिम जमीन वाटप उपलब्ध सरकारी जमीन, गटाची पात्रता आणि शासनाच्या अटींनुसारच होईल. त्यामुळे प्रत्येक गटाला ठरावीक जमीन हमखास मिळेल, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
ही जमीन मिळाल्यानंतर तिचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या कामासाठी करावा लागेल. चारा उत्पादन, बांबू लागवड, नेपियर गवत आणि संबंधित कृषी उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा या योजनेचा मुख्य विचार आहे. त्यामुळे जमीन मिळाल्यानंतर कोणतेही पीक किंवा व्यवसाय मनमानी पद्धतीने सुरू करता येईल, असे समजू नये. गटाने स्थानिक प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार काम करणे आवश्यक राहील.
1 लाख रुपयांचे अनुदान कोणाला मिळणार?
महिला बचत गटांसाठी 1 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीचीही घोषणा करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार या निधीचा उपयोग महिलांना रोजगारनिर्मितीच्या उपक्रमासाठी करता येणार आहे. काही वृत्तांनुसार या निधीसाठी जिल्हा नियोजन समिती किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानसारख्या निधींचा वापर केला जाणार आहे.
याचा अर्थ प्रत्येक महिलेला स्वतंत्रपणे 1 लाख रुपये मिळतील, असा नाही. 1 लाख रुपयांची मदत ही पात्र महिला बचत गटाशी संबंधित आहे. त्यामुळे एका गटातील 10 महिलांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये मिळतील, असा दावा चुकीचा ठरू शकतो. योजनेतील आर्थिक मदत गटाच्या पात्रतेनुसार आणि मंजूर प्रक्रियेनुसार दिली जाईल.
या निधीचा वापर जमीन उत्पादनक्षम करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. सुरुवातीची मशागत, लागवड, आवश्यक कामे किंवा योजनेत मान्य केलेल्या उपक्रमांसाठी निधी वापरण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे महिलांनी 1 लाख रुपये म्हणजे थेट वैयक्तिक खर्चासाठी मिळणारे पैसे असे समजू नये. अंतिम खर्चाचे नियम आणि निधीचा वापर शासनाच्या अटींनुसार करावा लागेल.
जमीन किती वर्षांसाठी मिळणार?
या योजनेबाबत उपलब्ध अधिकृत नोंदी आणि वृत्तांमध्ये जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याचा उल्लेख आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी पात्र महिला बचत गटांना एक हेक्टरपर्यंत जमीन पाच वर्षांच्या लीजवर देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे ही जमीन कायमस्वरूपी मालकी हक्काने मिळणार नाही, हे स्पष्टपणे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
काही उपलब्ध माहितीत वेगवेगळ्या कालावधींचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे आपल्या लेखात किंवा व्हिडिओमध्ये “सर्व गटांना निश्चितपणे 5 वर्षेच” असा अंतिम दावा करण्यापूर्वी संबंधित शासन निर्णयातील लागू अट तपासणे योग्य आहे. महसूल विभागाच्या 19 जून आणि 9 जुलै 2026 च्या शासन निर्णय नोंदी उपलब्ध आहेत. अंतिम अटींसाठी त्याच अधिकृत निर्णयाला प्राधान्य द्यावे.
जमीन शासनाची असल्यामुळे ती विकता, गहाण ठेवता किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला मनमानी पद्धतीने देता येणार नाही. गटाला केवळ शासनाने परवानगी दिलेल्या उद्देशासाठी जमीन वापरावी लागेल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास भाडेपट्टा किंवा वापराचा अधिकार रद्द होण्याची शक्यता असू शकते. त्यामुळे जमीन मिळाल्यानंतरही शासनाच्या अटींचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.
कोणत्या महिलांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो?
या योजनेचा मुख्य केंद्रबिंदू ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आहे. त्यामुळे महिला बचत गट, महिला सहकारी संस्था आणि शासनाने पात्र ठरवलेले इतर महिला गट यांना या उपक्रमात संधी मिळू शकते. काही माहितीनुसार उमेद, माविमशी संबंधित गट आणि ग्रामसंघ यांचाही विचार केला जात आहे.
तुमच्या घरातील प्रत्येक महिलेला स्वतंत्रपणे जमीन मिळेल, असा या योजनेचा अर्थ नाही. उदाहरणार्थ, एका गावात 10 महिलांचा पात्र बचत गट असेल तर त्या गटाच्या माध्यमातून जमीन वापराचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे आधी तुमचा बचत गट नोंदणीकृत आहे का, त्याचे बँक खाते सक्रिय आहे का आणि शासनाच्या निकषांमध्ये तो गट बसतो का हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.
तुम्ही पुणे, मुंबई किंवा दुसऱ्या शहरात राहत असाल तरी तुमचा महिला बचत गट कोणत्या भागात नोंदणीकृत आहे, जमीन कुठे उपलब्ध आहे आणि स्थानिक प्रशासनाचे नियम काय आहेत, यावर पात्रता अवलंबून राहील. त्यामुळे केवळ आधार कार्डवरील पत्ता किंवा मूळ गाव सांगून जमीन मिळेल, असा निश्चित दावा करता येत नाही. अंतिम पात्रता अधिकृत शासन निर्णय आणि स्थानिक प्रक्रियेनुसार तपासावी.
कोणती कागदपत्रे तयार ठेवावीत?
अर्जाची अधिकृत प्रक्रिया जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर सुरू झाल्यानंतर गटाकडून विविध कागदपत्रे मागितली जाऊ शकतात. त्यामुळे महिला बचत गटाने आधीपासून आपली कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे चांगले. बचत गटाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, गटाचे बँक खाते, सदस्यांची माहिती आणि उपलब्ध इतर अधिकृत कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
गटाचे बँक खाते सक्रिय असणे महत्त्वाचे ठरू शकते. कारण आर्थिक मदत मंजूर झाल्यास निधी कोणत्या खात्यात जमा होणार, याची प्रक्रिया शासनाच्या नियमांनुसार होईल. त्यामुळे बँक खाते बंद किंवा निष्क्रिय असल्यास आधी ते अद्ययावत करून ठेवणे उपयोगी ठरेल.
याशिवाय स्थानिक प्रशासनाकडून मागितली जाणारी कागदपत्रे वेळेवर सादर करावी लागतील. आधार कार्ड, बँक पासबुक, बचत गटाशी संबंधित कागदपत्रे, रहिवासी किंवा इतर प्रमाणपत्रे आवश्यक आहेत का, हे अर्जाच्या अधिकृत सूचनेत तपासावे. “फक्त आधार आणि रेशन कार्ड असल्यास अडीच एकर जमीन मिळेल” असा दावा सध्या निश्चित नियम म्हणून मांडणे योग्य नाही.
अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात आधी आपल्या तालुक्यातील तहसील कार्यालयाशी संपर्क करणे योग्य ठरेल. उपलब्ध माहितीनुसार तहसीलदारांच्या नियंत्रणाखाली जमीन उपलब्धता आणि योजनेची स्थानिक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. काही वृत्तांमध्ये तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्याचाही उल्लेख आहे.
तुमच्या तालुक्यात सरकारी पडीक जमीन उपलब्ध आहे का, ती जमीन या योजनेसाठी पात्र आहे का आणि महिला बचत गटांकडून अर्ज कधी स्वीकारले जाणार आहेत, हे तहसील कार्यालयातून समजू शकते. त्यामुळे कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला पैसे देऊन अर्ज करण्याची गरज नाही. अधिकृत सूचना मिळाल्यानंतरच अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, संबंधित महसूल अधिकारी आणि कृषी विभागाकडून मिळणाऱ्या सूचनांकडे लक्ष द्यावे. शासनाच्या निर्णयांच्या नोंदीमध्ये या योजनेशी संबंधित धोरण उपलब्ध असल्याचे दिसते. त्यामुळे सोशल मीडिया पोस्टपेक्षा अधिकृत प्रशासनिक सूचना आणि शासन निर्णयाला प्राधान्य द्या.
जमिनीवर कोणते काम करता येणार?
या योजनेमध्ये चारा आणि बांबू लागवडीला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. काही वृत्तांमध्ये नेपियर गवत आणि ग्रासलँड डेव्हलपमेंटचाही उल्लेख आहे. यामुळे महिला बचत गटांना शेतीसोबत पशुपालनासाठी लागणारा चारा तयार करता येऊ शकतो. बांबू लागवडीतून भविष्यात उत्पन्न मिळवण्याचीही शक्यता आहे.
जमिनीचा योग्य वापर करण्यासाठी कृषी विभागाकडून तांत्रिक मदत देण्याची माहिती देण्यात आली आहे. म्हणजेच महिलांना केवळ जमीन देऊन योजना थांबणार नाही. कोणती लागवड करायची, उत्पादन कसे वाढवायचे आणि उपलब्ध साधनांचा वापर कसा करायचा याबाबत मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा आहे.
योग्य नियोजन केले तर या जमिनीमधून बचत गटाला चांगले उत्पन्न मिळू शकते. महसूलमंत्र्यांनी काही प्रकल्पांमध्ये वर्षाला सुमारे 4 ते 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची शक्यता व्यक्त केली आहे. मात्र हा निश्चित परतावा नाही. जमीन, पिकाचा प्रकार, उत्पादन, बाजारभाव आणि व्यवस्थापन यावर प्रत्यक्ष उत्पन्न अवलंबून राहील.
या योजनेचा सरकारचा मुख्य उद्देश काय आहे?
शासकीय पडीक जमीन अनेक वर्षे वापराविना राहिल्यास तिच्यावर अतिक्रमण होण्याचा धोका असतो. दुसरीकडे ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराची गरज असते. या दोन्ही समस्या एकत्र सोडवण्यासाठी महिला बचत गटांना अशा जमिनी उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देण्याचा विचार करण्यात आला आहे.
महिलांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय किंवा शेतीपूरक उपक्रम सुरू करता आला तर त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर पडू शकते. बचत गटातील महिलांनी एकत्र काम केल्यास कामाचे नियोजन, उत्पादन आणि विक्री करणेही सोपे होऊ शकते. त्यामुळे ही योजना ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
या उपक्रमामुळे सरकारी जमिनीचा उपयोग वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागातील रोजगार वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः चारा आणि बांबू लागवडीमुळे पशुपालन, कृषीपूरक व्यवसाय आणि स्थानिक बाजारपेठेला चालना मिळू शकते. त्यामुळे जमीन, रोजगार आणि महिला सक्षमीकरण हे तीन मुद्दे या योजनेत जोडले गेले आहेत.
महिलांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात?
सर्वात आधी “प्रत्येक महिलेला अडीच एकर जमीन आणि 1 लाख रुपये” हा दावा जसा सोशल मीडियावर दिसतो, तसा समजून घेऊ नका. उपलब्ध माहितीनुसार जमीन आणि आर्थिक मदत पात्र महिला बचत गट किंवा संबंधित पात्र संस्थांसाठी आहे. त्यामुळे वैयक्तिक महिला आणि महिला बचत गट यामधील फरक समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जमीन मालकी हक्काने मिळणार नाही. ती शासनाच्या मालकीची राहील आणि नियमांनुसार भाडेपट्ट्यावर वापरता येईल. त्यामुळे जमीन मिळाल्यानंतर ती विकणे, दुसऱ्याला हस्तांतरित करणे किंवा गहाण ठेवणे यासारखे व्यवहार करता येतील असे समजू नये.
तिसरी गोष्ट म्हणजे अर्जाची अंतिम तारीख आणि स्थानिक जमीन उपलब्धता. प्रत्येक तालुक्यात समान प्रमाणात जमीन उपलब्ध असेलच असे नाही. त्यामुळे आपल्या गावात किंवा तालुक्यात जमीन उपलब्ध आहे का, याची माहिती तहसील कार्यालयातून घ्या. कोणत्याही दलालाला किंवा अनधिकृत व्यक्तीला “जमीन मंजूर करून देतो” म्हणून पैसे देऊ नका.
महत्त्वाचे मुद्दे
- योजनेचे नाव: राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना
- मुख्य लाभार्थी: पात्र महिला बचत गट आणि संबंधित पात्र महिला संस्था
- जमीन: उपलब्ध शासकीय पडीक जमीन
- प्रमाण: पात्र गटासाठी 1 हेक्टर म्हणजे साधारण 2.5 एकरपर्यंत जमीन
- जमिनीचा प्रकार: शासनाची जमीन, भाडेपट्ट्यावर वापरासाठी
- आर्थिक मदत: पात्र गटासाठी 1 लाख रुपयांच्या सहाय्याची घोषणा
- लागवड: चारा, बांबू, नेपियर गवत आणि संबंधित उपक्रम
- अंमलबजावणी: महसूल प्रशासनाच्या देखरेखीखाली
- तांत्रिक मदत: कृषी विभागाकडून मार्गदर्शन
- स्थानिक संपर्क: तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित कृषी विभाग
- महत्त्वाची सूचना: अंतिम पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया अधिकृत शासन निर्णयानुसार तपासा.
अधिकृत माहिती कुठे तपासावी?
या योजनेशी संबंधित शासन निर्णयांच्या नोंदी महसूल विभागाच्या शासन निर्णयांच्या यादीत उपलब्ध आहेत. 19 जून 2026 रोजी “राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत शासकीय जमीन चारा/बांबू पीकासाठी भाडेपट्ट्याने देणेबाबतचे धोरण” अशी नोंद आहे. 9 जुलै 2026 रोजीही याच धोरणासंबंधी शासन निर्णयाची नोंद दिसते.
महत्त्वाची लिंक: महसूल विभागाच्या शासन निर्णयांची यादी
योजनेच्या अर्जाची तारीख, उपलब्ध जमीन, पात्र गटांची यादी आणि स्थानिक अर्ज प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी आपल्या तहसील कार्यालयाशी संपर्क करा. अधिकृत सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच अर्ज करा. विशेषतः 1 लाख रुपयांच्या मदतीबाबत निधी कोणत्या माध्यमातून आणि कोणत्या अटींवर मिळणार आहे, हे स्थानिक प्रशासनाकडून तपासणे आवश्यक आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रत्येक महिलेला अडीच एकर जमीन मिळणार आहे का?
नाही. उपलब्ध माहितीनुसार ही योजना प्रत्येक महिलेला वैयक्तिक जमीन देण्यासाठी नाही. पात्र महिला बचत गट किंवा संबंधित महिला संस्थांना शासकीय जमीन वापरासाठी देण्याचा निर्णय आहे. त्यामुळे एका गटातील सर्व महिलांनी मिळून या जमिनीचा उपयोग करायचा आहे.
जमीन कायमस्वरूपी नावावर होणार आहे का?
नाही. जमीन शासनाचीच राहणार आहे. पात्र गटाला ती नियमांनुसार भाडेपट्ट्यावर वापरण्यास दिली जाणार आहे. त्यामुळे जमीन मालकी हक्काने मिळते असा दावा चुकीचा आहे.
1 लाख रुपये प्रत्येक महिलेला मिळतील का?
नाही. उपलब्ध घोषणेनुसार 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत पात्र महिला बचत गट किंवा संबंधित संस्थेसाठी आहे. प्रत्येक सदस्याला स्वतंत्र 1 लाख रुपये मिळतील, असा अर्थ घेऊ नये.
कोणती पिके घेता येतील?
या उपक्रमात चारा, बांबू, नेपियर गवत आणि ग्रासलँडसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष जमीन वापर करताना शासनाच्या अटी आणि कृषी विभागाचे मार्गदर्शन पाळावे.
अर्ज कुठे करायचा?
स्थानिक तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित प्रशासनाकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत सूचनेनुसार अर्ज करावा. अर्जाची तारीख आणि पद्धत आपल्या तालुक्यातील अधिकाऱ्यांकडून तपासणे योग्य आहे.
महिला बचत गट नसल्यास काय करावे?
तुम्ही महिला बचत गटाशी संबंधित नसाल तर या योजनेची पात्रता थेट वैयक्तिक महिलेच्या नावाने लागू होते असे समजू नका. स्थानिक महिला बचत गट, उमेद, माविम किंवा संबंधित महिला संस्थेबाबत तहसील कार्यालय किंवा संबंधित विभागाकडून माहिती घ्या.
राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना 2026 ही ग्रामीण महिलांसाठी रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची योजना ठरू शकते. शासकीय पडीक जमीन उत्पादनासाठी वापरात आणणे, महिला बचत गटांना रोजगार देणे आणि चारा किंवा बांबू लागवडीला चालना देणे हा या योजनेचा मुख्य विचार आहे. पात्र महिला बचत गटांना साधारण एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकरपर्यंत जमीन भाडेपट्ट्यावर देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
यासोबत पात्र गटांना 1 लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीचीही घोषणा झाली आहे. मात्र हा पैसा प्रत्येक महिलेच्या वैयक्तिक खात्यात मिळणार नाही. जमीनही महिलेच्या कायमस्वरूपी मालकीची होणार नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या “प्रत्येक महिलेला अडीच एकर जमीन आणि 1 लाख रुपये” या दाव्यापेक्षा शासनाच्या प्रत्यक्ष नियमांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
जर तुमचा महिला बचत गट या योजनेत पात्र होऊ शकतो असे वाटत असेल, तर आजच आपल्या तहसील कार्यालयात किंवा संबंधित महसूल विभागात चौकशी करा. उपलब्ध जमीन, अर्जाची तारीख, आवश्यक कागदपत्रे आणि आर्थिक मदतीच्या अटी याबाबत अधिकृत माहिती घ्या. कोणत्याही अफवेवर किंवा अनधिकृत व्यक्तीच्या सांगण्यावर पैसे देऊ नका. शासन निर्णयाची प्रत आणि स्थानिक प्रशासनाची अधिकृत सूचना तपासूनच पुढील प्रक्रिया करा.