शेतकऱ्यांना मोफत गाळ, मुरूम, माती राज्य शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की राज्य शासनाने २ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना गौण खनिज म्हणजे गाळ, माती, मुरूम मोफत मिळणार आहे, त्यासाठी कोणाची परवानगी लागेल, कोणत्या कामांसाठी हा फायदा मिळेल, वाहतुकीवर कारवाई होणार नाही या सगळ्याची सविस्तर माहिती.
हा निर्णय का घ्यावा लागला?
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची जमीन गेल्या काही वर्षांत खूप मोठ्या प्रमाणात खराब होत चालली आहे. वारंवार पडणारा दुष्काळ, अचानक येणारी अतिवृष्टी, आणि सतत वाढत जाणारा रासायनिक खतांचा वापर या तीन गोष्टींनी जमिनीचा कस हळूहळू संपवला आहे. एकेकाळी पिकाऊ असलेली शेते आता नापीक होत आहेत. या जमिनी पुन्हा सुपीक करण्यासाठी शेतात गाळ टाकणे हा एक जुना आणि परिणामकारक उपाय आहे. गाळामुळे जमिनीत सेंद्रिय घटक वाढतात, जमीन भुसभुशीत होते आणि पीक चांगले येते हे शेतकऱ्यांना माहीत आहे, पण त्यासाठी लागणारा गाळ किंवा मुरूम आणायचा कुठून? जवळचा बंधारा असेल, तलाव असेल, नाला असेल तिथून काढायचा तर मागे परवानगी लागत होती, रॉयल्टी लागत होती, अधिकारी अडवत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतासाठी गाळ आणताना गुन्हेगारासारखे वाटत होते. हीच परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्याच्या महसूल व वन विभागाने २ जुलै २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय म्हणजे GR काढला आहे. या GR नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित कामांसाठी गाळ, माती आणि मुरूम हे गौण खनिज आता मोफत मिळणार आहे कोणतेही रॉयल्टी शुल्क न भरता. हा निर्णय ग्रामीण भागातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी खरोखरच दिलासादायक आहे.
कोणत्या कामांसाठी मोफत गौण खनिज मिळेल?
हा प्रश्न सगळ्यात आधी समजून घेणे गरजेचे आहे कारण हा फायदा सगळ्याच कारणांसाठी नाही तो फक्त शेतीशी संबंधित विशिष्ट कामांसाठी आहे. शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केलेल्या कामांमध्ये शेताची सुधारणा करणे म्हणजे जमीन सुपीक करण्यासाठी गाळ टाकणे हे सगळ्यात पहिले काम आहे. त्यानंतर शेत रस्त्यांची दुरुस्ती पावसाळ्यात शेताकडे जाणारे रस्ते खराब होतात, खड्डे पडतात, चिखल होतो या रस्त्यांसाठी मुरूम किंवा माती आणता येणार आहे. पावसाळ्यात पडणारे खड्डे बुजवणे आणि चिखल दूर करणे यासाठी सुद्धा हा फायदा मिळेल. विहीर बांधायची असेल किंवा दुरुस्त करायची असेल तर त्यासाठी लागणारे गौण खनिज मोफत मिळेल. शेतघर म्हणजे शेतात राहण्यासाठी किंवा साठवणुकीसाठी बांधलेले घर, आणि जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी लागणारा गाळ, माती, मुरूम यासाठीही आता रॉयल्टी लागणार नाही. थोडक्यात सांगायचे तर शेतकऱ्यांच्या रोजच्या शेतीशी निगडित असलेल्या सगळ्या कामांसाठी हा फायदा आहे. हे फायदा व्यापारी किंवा व्यावसायिक उद्देशासाठी नाही फक्त स्वतःच्या शेती आणि शेतीशी संबंधित बांधकामासाठी आहे. हा फरक लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
परवानगी लागेल का आणि कोणाची?
मोफत मिळणार म्हणजे कुठलीही परवानगी नाही असे नाही. परवानगी लागेल, पण ती आता सोपी आणि नि:शुल्क असेल. शासन निर्णयानुसार गौण खनिजाची वाहतूक करण्यापूर्वी संबंधित तलाठी किंवा ग्राम महसूल अधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी शेतकऱ्याला आपल्या मंडळ अधिकाऱ्याकडे एक साधा अर्ज करायचा आहे. या अर्जात शेतकऱ्याने कुठून गाळ किंवा मुरूम आणायचा आहे म्हणजे जवळचा बंधारा, तलाव किंवा नाला कोणता आहे हे सांगायचे आहे. हा अर्ज मिळाल्यावर तलाठी किंवा ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने चौकशी करून पंधरा दिवसांच्या आत परवानगी द्यायची आहे. हे पंधरा दिवसांची मुदत महत्त्वाची आहे अधिकाऱ्यांनी विनाकारण उशीर करायचा नाही किंवा अडवणूक करायची नाही असे GR मध्ये स्पष्ट आहे. याशिवाय जर शेतकऱ्याला जलसंधारण विभागाचा तलाव, जिल्हा परिषदेचा तलाव, ग्रामपंचायत मालकीचा तलाव, किंवा महसूल नाल्यातून गाळ काढायचा असेल, तर त्या विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याची नाहरकत म्हणजे No Objection Certificate घेणे आवश्यक आहे. ज्या विभागाकडे तो तलाव किंवा नाला आहे, त्या विभागाकडून परवानगी घ्यायची आणि त्यानंतर वाहतुकीसाठी तलाठ्याची परवानगी घ्यायची एवढी प्रक्रिया आहे. ती जड नाही, पण ती पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
ट्रॅक्टर आणि बैलगाडीवर कारवाई होणार नाही
हा या GR मधील सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे. आजपर्यंत असे होत होते की शेतकरी परवानगी घेऊन सुद्धा गाळ किंवा मुरूम वाहून नेत असताना रस्त्यात पोलीस किंवा महसूल अधिकारी ट्रॅक्टर अडवायचे, वाहनचालकाला त्रास द्यायचे, कारवाईची धमकी द्यायचे. या भीतीमुळेच बरेच शेतकरी गाळ आणायला धजत नव्हते. आता शासन निर्णयात स्पष्टपणे सांगितले आहे की शेतीच्या सुधारणेसाठी, शेत रस्त्यासाठी, विहिरीसाठी, शेतघरासाठी किंवा जनावरांच्या गोठ्यासाठी गाळ, माती, मुरूम वाहून नेणाऱ्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६९ च्या कलम ४८७ व ४८८ अन्वये कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये. पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि तहसीलदार यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत की अशा वाहनांना अडवू नये, त्रास देऊ नये, किंवा खोटी कारवाई करू नये. हे निर्देश GR मध्ये लिखित स्वरूपात आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता ट्रॅक्टरने गाळ वाहताना घाबरण्याची गरज नाही. परवानगी घेतलेली असेल तर कोणी अडवणूक केल्यास शेतकरी हा GR दाखवू शकतो.
हे गौण खनिज कुठून आणता येईल?
शेतकरी गाळ किंवा मुरूम तीन ठिकाणांहून आणू शकतात. पहिले म्हणजे जवळचे बंधारे पावसाळ्यात बंधाऱ्यात गाळ साचतो आणि तो शेतासाठी अत्यंत उपयुक्त असतो. दुसरे म्हणजे तलाव जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद किंवा ग्रामपंचायतीचे तलाव. तिसरे म्हणजे महसूल नाले नाल्यांमध्ये साचलेला गाळ काढणे हे नाल्यासाठीही चांगले असते आणि शेतकऱ्यासाठीही. या सर्व ठिकाणांहून गाळ, माती, मुरूम काढण्यासाठी संबंधित विभागाची नाहरकत घ्यावी लागेल पण रॉयल्टी शुल्क लागणार नाही. हा फरक महत्त्वाचा आहे. परवानगी मोफत आहे, खनिज मोफत आहे, फक्त प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
या निर्णयाच्या मर्यादा वास्तव काय आहे?
हा निर्णय निश्चितच चांगला आहे, पण एक वास्तविक धोका आहे जो दुर्लक्ष करता येणार नाही. अनधिकृत खाण माफिया म्हणजे illegal miners हे या निर्णयाचा गैरफायदा घेऊ शकतात. कारण आता ट्रॅक्टरवर कारवाई करायची नाही असे सांगितले आहे तर बेकायदेशीर वाळू किंवा गौण खनिज वाहून नेणारे माफिया “शेतकऱ्यासाठी आणत आहोत” असे सांगत सुटू शकतात. हे थांबवणे शासनासाठी आव्हान असेल. परवानगीची कागदपत्रे तपासणे, कुठून आणले आणि कुठे नेले याची नोंद ठेवणे या गोष्टी जर नीट राबवल्या नाहीत, तर हा निर्णय शेतकऱ्यांपेक्षा माफियांसाठी जास्त उपयोगाचा ठरेल. शासन याच्यावर कसे नियंत्रण ठेवते हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय मात्र खऱ्या अर्थाने दिलासादायक आहे कारण वर्षानुवर्षे त्यांना स्वतःच्या शेतासाठी गाळ आणताना गुन्हेगारासारखे वाटत होते.
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधी आपल्या गावातील तलाठी कार्यालयात जावे आणि अर्ज करावा. अर्जात काय काम करायचे आहे, कुठून गाळ किंवा मुरूम आणायचा आहे आणि किती प्रमाणात लागेल हे स्पष्ट लिहावे. जर तलाव किंवा नाल्यातून आणायचे असेल तर त्या विभागाची नाहरकत आधी घ्यावी, मग तलाठ्याकडे वाहतुकीची परवानगी मागावी. ही कागदपत्रे ट्रॅक्टर चालकाकडे ठेवावीत जेणेकरून रस्त्यात कोणी अडवले तर दाखवता येतील. हे GR महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे, त्याची प्रत घेऊन ठेवा. जमीन सुधारणा आता शक्य आहे फक्त थोडी प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे, पैसे द्यायचे नाहीत.
FAQ | शेतकऱ्यांसाठी गौण खनिज रॉयल्टी माफी योजना 2026 – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Q1. 2 जुलै 2026 च्या GR मध्ये शेतकऱ्यांसाठी कोणता मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे?
उत्तर: महसूल व वन विभागाच्या 2 जुलै 2026 च्या शासन निर्णयानुसार, शेती सुधारणा, शेतरस्ते, विहीर, शेतघर आणि जनावरांच्या गोठ्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, मुरूम आणि मातीवर रॉयल्टी (स्वामित्वधन) माफ करण्यात आली आहे.
Q2. कोणत्या कामांसाठी गाळ, मुरूम आणि माती मोफत वापरता येणार?
उत्तर: खालील कामांसाठी रॉयल्टीशिवाय वापर करता येईल.
शेती सुधारणा
शेतरस्त्यांची दुरुस्ती
पावसाळ्यातील खड्डे बुजवणे
चिखल दूर करणे
विहीर बांधकाम
शेतघर बांधकाम
जनावरांच्या गोठ्याचे बांधकाम
Q3. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना रॉयल्टी भरावी लागणार नाही का?
उत्तर: होय. शासनाने नमूद केलेल्या शेतीसंबंधित कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाळ, मुरूम आणि मातीवर रॉयल्टी माफ करण्यात आली आहे.
Q4. रॉयल्टी माफ झाली असली तरी परवानगी घ्यावी लागेल का?
उत्तर: होय. संबंधित तलाठी किंवा ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
Q5. अर्ज कुठे करावा लागेल?
उत्तर: संबंधित तलाठी, ग्राम महसूल अधिकारी किंवा महसूल कार्यालयामार्फत अर्ज करावा लागेल.
Q6. तलाठी किती दिवसांत परवानगी देणार?
उत्तर: अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी करून 15 दिवसांच्या आत परवानगी देण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत.
Q7. गाळ किंवा मुरूम कुठून आणता येईल?
उत्तर: खालील ठिकाणांमधून परवानगी घेऊन गाळ किंवा मुरूम आणता येईल.
ग्रामपंचायतीचे तलाव
जलसंधारण विभागाचे तलाव
जिल्हा परिषद तलाव
महसूल विभागाचे नाले
खोलीकरण करण्यात येणारे जलस्रोत
Q8. संबंधित विभागाची NOC आवश्यक आहे का?
उत्तर: होय. ज्या विभागाच्या मालकीचा तलाव किंवा नाला असेल त्या विभागाची नाहरकत (NOC) घेणे आवश्यक आहे.
Q9. ट्रॅक्टरने गाळ किंवा मुरूम वाहतूक करता येईल का?
उत्तर: होय. आवश्यक परवानगी घेतल्यानंतर ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे गाळ, मुरूम किंवा माती वाहतूक करता येईल.
Q10. ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीवर कारवाई होणार का?
उत्तर: नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार, योग्य परवानगी असलेल्या शेतकऱ्यांवर ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे वाहतूक केल्यास कारवाई करू नये.
